अधिकारी विद्यार्थियों के पालक की तरह, छात्रवृत्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं

भोपाल. मप्र के जनजातीय क्षेत्रों में पलायन के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है, लिहाजा जनजातीय विभाग अपने सभी छात्रावासों को ग्रीष्मकाल में भी खुला रखेगा। जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने ये बात गुरुवार को नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर कही। दो दिवसीय कार्यशाला में प्रदेशभर के जनजातीय बहुल्य जिलों के विभागीय अधिकारी और 95 सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्यों ने भागीदारी की। डॉ. पल्लवी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति वितरण में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। इसके लिए अन्य विभागों के बीच जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाने की भी बात कही गई। जनजातीय कार्य विभाग आयुक्त संजीव सिंह ने कहा कि सीएम राइज स्कूल महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए विद्यार्थियों की सर्वांगीण शिक्षा को लेकर प्राचार्य गंभीरता से काम करें। कार्यशाला मेें जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं की निदेशक सोनिया मीना ने कहा कि जनजातीय बहुल्य जिलों की विभिन्न योजनाओं और उनके वित्तीय पहलुओं पर अधिकारियों से बात की। उन्होंने जनजातीय वर्ग से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ एफए जामी और पिरामल फाउंडेशन के मो. सफदर ने शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर बात की। इन्होंने कहा कि जनजातीय विभाग के साथ मिलकर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के ब्लू प्रिंट की जानकारी दी। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नवाचारों में विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर फोकस किया गया।